पोखरा,९ पृथ्वीचोकमा स्थापित पोखरा हङकङ बजारमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरू आफूलाई सरकारले विस्थापित गर्न लागेको भन्दै आन्दोलित भएका छन् ।

सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वको उक्त जग्गा न्यूनतम मासिक १२ लाख १५ हजार रुपैयाँ भाडामा दिन सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेपछि व्यापारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयको पछाडिपट्टि रहेको ७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा मौजुदा दररेटभन्दा ४ सय प्रतिशतले बढाएर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जग्गा यसअघि भाडामा लिई बजार सञ्चालन गरिरहेका नन्दप्रसाद तिवारीका छोरा मीलनप्रसाद तिवारीले लिमिटेडलाई मासिक २ लाख २४ हजार ५ सय १० रुपैयाँ तिर्दै आएको पोखरा हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिका सदस्यले बताए । तिवारीसँगको करार अवधि सकिएकाृे र नयाँ करारका लागि गएको चैत २१ गते गोरखापत्र दैनिकमा ३१ दिने अवधिको बोलपत्र कृषि सामग्री लिमिटेडले आह्वान गरेको हो ।

काठमाडौंस्थित कुलेश्वरमा रहेको लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत समितिले एक पत्र लेखी आह्वान गरिएको टेन्डरले व्यवसायी विस्थापित हुने जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका कार्यालय वा समिति स्वयं मार्फत् विना विचौलिया प्रत्यक्ष बजार सञ्चालन हुनुपर्ने र भाडा पनि अस्वाभाविक र असन्तुलित नभई न्यायोचित हुनुपर्ने समितिको माग छ । आफूहरू भाडा तिर्न तयार रहेको तर बोलपत्रमार्फत् नयाँ विचौलिया प्रवेश गराइए पुनः फुटपाथमै फर्कन बाध्य हुने र संघर्षका कार्यक्रममा उत्रने समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी गुरुङले चेतावनी दिइन् । यस्तो विषयको बोधार्थ समितिले विभिन्न १५ वटा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा समेत बुझाइएको उनले जानकारी दिइन् ।https://youtu.be/sRDofQ_lZ4A

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएपछि आफू साना व्यापारी निराश र आतंकित भएको उनीहरूले जनाएका छन् । साना व्यावसायीहरूले साविक न्यूनतम भाडा समेत तिर्न नसकेको कारण कैयौं व्यावसायीहरू विस्थापित भई सकेको अवस्थामा भाडा वृद्धिले व्यापारीहरूमाथि ठूलो अन्याय हुने समितिका संस्थापक अध्यक्ष दिलीप सुनारले बताए । हङकङ बजारमा व्यवसायीले उपभोक्तालाई पोखराका अन्य पसल र बजारको दररेट भन्दा सस्तोमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको र नयाँ बोलपत्र लागु भए उपभोक्तासमेत मारमा पर्ने व्यवसायीको तर्क छ ।

यिनै विषय जानकारी दिन समितिले बजार बन्द गरी अन्तरक्रिया कार्यक्रम एवं पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । बजार अघिल्तिर सटरमा टाँसिएको कालो ब्यानरमा साना व्यापारीलाई नलगाऊ छेउ, उचित भाडादर कायम गरी, गरी खान देऊ लेखिएको छ । साना व्यपारीलाई संरक्षण गरी ठेकेदार र विचौलियाका अन्त्य गर्न पनि ब्यानर आर्फत् माग गरिएको छ ।

पोखरा महानगर पालिकाक्षेत्र भित्र छरिएर रहेका फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास स्वरुप २०६५ सालको फागुन १० र १५ गते महानगरको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न सुरक्षा निकाय, कास्की जिल्लामा क्रियाशिल राजनैतिक दलका प्रतिनिधीहरू, मानव अधिकारवादी विभिन्न संघ–संस्था, फुटपाथ व्यवसायीहरूका प्रतिनिधीहरू र पत्रकारहरूको रोहबरमा बैठक बसी उल्लेखित जग्गामा बजार सञ्चालन सुरु भएको हो । यो जग्गामा हाल ३ सय १० स्टल र उक्त जग्ग सँगै रहेको उत्तरतर्फको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको करिब ३ रोपनी जग्गामा ५३ स्टल गरी १० रोपनी जग्गामा बजार सञ्चालन हुँदै आएको छ ।