गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने तयारी गरिरहेका बेला पोखराका ट्याक्सी ब्यबसायीहरुले त्यसको बिरोध शुरु गरेका छन्। पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिले आइतबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै राइड सेयरिङको बिरोध गरेको हो।

उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा “सवारीले भाडाका यात्रु बोक्न नपाउने कानून विपरीत राइड सेयरिङमार्फत संचालित निजि सवारी साधनले गर्दा ट्याक्सी व्यवसायी र चालकहरुको रोजीरोटी खोसिने खोस्ने जिकिर गर्दै
निजी प्रयोजनका मोटरसाइकल र स्कुटरबाट यात्रु ओसारपसार गर्ने राइड सेयरिङलाई मान्यता नदिन माग गरिएको छ ।

प्रालिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत राइड सेयरिङलाई मान्यता दिनु आत्मघाती हुने र उक्त कार्य समग्र सार्वजनिक यातायातविरुद्ध हुने तर्फ संकेत गर्दै ट्याक्सी तथा नगरबस यसबाट बढी प्रभावित हुने भेक्ले राइडर र यातायात मजदुर बिच द्वन्द्व उत्पन्न हुने चेतावनी दिइएको छ ।

दुई पाङग्रे सवारी अत्याधिक दुर्घटना भई बढी मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेको अवस्थामा भोलिका दिनमा अझ विकराल अवस्था आउन सक्नेतर्फ पत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘भएको तथा सवारी दुर्घटना समेत बढ्न सक्ने देखिएको हुँदा करोडौंको लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने नीतिले प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास गुम्न जाने हुँदा उक्त कार्य रोक्न आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ तिवारीले भनेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने नीति निर्माण गर्ने उल्लेखित आर्थिक विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेका छन् । उक्त सेवालाई मान्यता दिनका लागि शुल्कहरु तोकिएको छ भने आवश्यक कार्यविधि सम्बन्धित अर्थात प्रदेशकै यातायात मन्त्रालयले निर्माण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संघ सरकारले समेत राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन कार्यविधि तयार गर्दैछ । गण्डकीको यातायात मन्त्रालयले संघको कार्यविधि आएपछि त्यससँग नबाझिने गरी प्रदेशको कार्यविधि तयार गर्ने उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताएका छन् ।

काठमाडौंमा पठाओ र टुटल लगायत राइड सेयरिङमार्फत निजी मोटरसाइकल, स्कुटर र कारले समेत यात्रु ओसारपसार गरिरहेका छन् । ती संस्था कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रहे पनि सार्वजनिक यातायात सेवा दिने कानुनी मान्यता भने अझै पाइसकेका छैनन् । पोखरामा पनि दर्ताबिना नै इन ड्राइभ एपमार्फत यात्रु खोजी मोटरसाइकल र स्कुटरले सेवा दिइरहेका छन् । यहाँका ट्याक्सी व्यवसायीले इनड्राइभको उक्त कार्यको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।