रसुवा तथा भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढी तथा विपद्पछि खोज तथा उद्धारका लागि १५ हजार ४३१ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका ४ हजार ४७३, नेपाली सेनाका ६ हजार ७५५ र सशस्त्र प्रहरी बलका ४ हजार २०३ जना प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्।
सरकारका अनुसार हालसम्म ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार गरिएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ भने हालसम्म ९९ वटा हवाई उडान भएका छन्। सुरुङमा फसेका नागरिक तथा कामदारको उद्धारलाई प्राथमिकतामा राख्दै माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना, रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रलगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार जारी छ।
प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म ३२ ट्रक राहत सामग्री पठाइएको छ भने हेलिकप्टरमार्फत पनि खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री पुर्याइएको सरकारले जनाएको छ। बेपत्ताको खोजी रसुवाबाट नुवाकोट, धादिङ हुँदै गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीसम्म त्रिशूली–नारायणी नदी करिडोरमा विस्तार गरिएको छ।
यसैगरी, १२९ जना विदेशी नागरिक तथा पर्यटकको उद्धार तथा पहिचान भएको जनाइएको छ। भारत, चीन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सहयोगबारे निरन्तर समन्वय भइरहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
भोटेकोशी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनःबाढीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै निगरानी बढाइएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ भने २ लाखभन्दा बढी एसएमएस सचेतना मार्फत पूर्वसूचना दिइएको छ।
सडक सम्पर्क पुनःस्थापनाका लागि वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। काठमाडौं–टोखा–छहरे हुँदै धुन्चेसम्मको वैकल्पिक सडक साना चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि सञ्चालनमा आएको छ। क्षतिग्रस्त पुलमा बाइपास निर्माण सुरु गरिएको छ भने नियमित सडक सम्पर्कका लागि ४८ मिटर लम्बाइका १० वटा बेली पुल उपलब्ध गराउन भारत र चीनसँग पहल गरिएको छ।
विद्युत्, दूरसञ्चार, खानेपानी तथा स्वास्थ्य सेवा पुनःस्थापनाको काम पनि तीव्र पारिएको छ। प्रभावित १९८ दूरसञ्चार साइटमध्ये १४५ वटा सञ्चालनमा आएका छन्। नुवाकोटमा करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सुचारु भएको सरकारले जनाएको छ।
विपद्बाट प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो ३६ घण्टामा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको जनाइएको छ। प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा व्यवसायका लागि राहत, पुनःस्थापना तथा व्यवसाय पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ।
सरकारले प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्थाका आधारमा आवश्यक निर्णय र स्रोत परिचालनमा जुटेका छन्।
