सरकारले कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले किसान पेन्सनको अवधारणा अघि बढाउने भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा। वेदुराम भुसालले किसानलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणाअघि बढाउने नीति रहेको बताए।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कृषि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कृषिको आधुनिकीकरण र यसमा युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्न कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरे।

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप कार्यक्रम ल्याइएको छ र त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ का अनुसार जनसङ्ख्याको ५० दशमलव १ प्रतिशत नागरिक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा संलग्न छन् र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको करिब २३ दशमलव १ प्रतिशत योगदान छ। रु ३० लाख ९१ हजार हेक्टर कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो छ भने करिब ५० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि मुख्य बालीका रूपमा रहेको धानको उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

मन्त्री भुसालका अनुसार चालु आवको ९ महिनामा कृषिजन्य वस्तुको आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले घटेको छ भने नेपालमा उत्पादन भई निर्यात गरिने अदुवा, चिया, कफी, अलैँची तथा छुर्पीजस्ता वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। किसान परिचयपत्र वितरणका लागि किसान सूचीकरण कार्य अगाडि बढाएको छ र २०७७ फागुन २२ देखि स्थानीय तहमार्फत उक्त कार्य सञ्चालन भइरहेको छ।

मन्त्री भुसालले हालसम्म देशभरि १० लाखभन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेको जानकारी दिए। किसान परिचयपत्र वितरणको आधारमा किसान वर्गीकरणको कार्य अघि बढाउने र यसैका आधारमा कृषिसम्बन्धी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा जोड दिई आगामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ।

मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रका आधारभूत सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम सँगसँगै राष्ट्रियस्तरमा नै किसानलाई सम्मान एवं पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमसमेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई उक्त प्रयोजनका लागि रु ९५ करोड छुट्याइएको र किसानलाई बीउबिजनमा अनुदान दिनका लागि बजेट विनियोजना गरिएको पनि उनले बताए।

मन्त्री भुसालका अनुसार चालु आवको लक्ष्य अनुसार कुल चार लाख ७८ हजार पाँच सय मेक्ट्रिकटन रासायनिक मल खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरिएको छ।

त्यसमध्ये तीन लाख ५१ हजार मेक्ट्रिकटन आयात भई बिक्री वितरण भइरहेको छ र हाल ७८ हजार ४२२ मेक्ट्रिकटन मल देशभरका कृषि सामग्री कम्पनीका ४१ र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनका २४ डिपोमा मौज्दात छ।