दूरसञ्चार क्षेत्रको अस्तित्व खतरामा’
दूरसञ्चार क्षेत्रको निरन्तर रुपमा घटिरहेको आयले गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको अस्तित्व खतरामा परेको सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बताएका छन् । हालै पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती सम्बन्धमा आयोजित एक दिने कार्यक्रममा यो चिन्ता ब्यक्त गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथयाङ्क अनुसार विगत ६ वर्षमा टेलिकम कम्पनीहरुको आय रु २४ अर्बले घटेको छ र यो आउँदो ५ वर्षमा अझै थप रु १६ अर्बले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । घट्दो आम्दानीका कारण कम्पनीहरुले पुँजीगत लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउने र सेवा विस्तार, सुधार र ग्राहकहरुलाई गुणस्तरमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने कम्पनीहरु बताउँछन् ।
“टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी घटिरहेको छ, सरकारलाई बुझाउने राजश्वमा गिरावट छ । फाइभजीका लागि दुई दूरसञ्चार कम्पनीले अबको २–३ वर्षमा झण्डै ६० अर्ब लगानी गर्न पर्छ र त्यो गर्न सकिने अवस्था अहिले देखिएको छैन । केही सुधार गरेनौ भने यो इन्डष्ट्री कोलाप्स हुन्छ,” एनसेलका नियामक निकाय मामिला प्रमुख विशालमणि उपाध्यायले भने ।
२०१६र१७ मा दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आय रु ९७ अर्ब रहेको थियो र यो २०२२र२३ सम्म आउँदारु ७३ मा झरेको छ भने करपछिको नाफा ३० प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झरेको छ र यसको कारणले गर्दा पुँजीगत लगानी पनि मात्र रु ११ अर्बमा सिमित रहन गएको छ । ६ वर्ष पहिलासम्म कम्पनीहरुले वार्षिक रु १९ अर्बसम्म पुँजीगत लगानी गर्दथे ।
उपाध्यायले बत्ति, खानेपानी, बिजुली जस्तै गरि मोबाइल सेवामा पनि कमिटमेन्ट मोडल अर्थात सेवा लिनका लागि न्युनमत फिक्स्ड फि कन्सेप्टमा जानुको विकल्प नरहेको बताए । “भारतमा २०१८ मा ल्याइएको कमिटमेन्ट मोडलले गर्दा ११२ प्रतिशतले आम्दानी वृद्धि भएको छ । नेपालमा निरन्तर घटिरेको छ । यही मोडलमा जाँदा नेपाली ग्राहकलाई भ्वाइसमा सेवा अधिकतम ७ गुना र डेटा ८० गुनासम्म सस्तो पर्छ भने अर्कोतिर यो क्षेत्रमा पनि सुधार हुन्छ, ” उनले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल टेलिकमका निर्देशक इन्द्रलाल यादवले व्यावसायिक हिसाबले बजार नभएका, ग्रामिण तथा विकटमा सेवा विस्तारबाट आय नहुने भएकाले त्यस्ता स्थानहरुमा सेवा विस्तारका लागि सरकारले सोच्न पर्ने बताए । “विकट स्थानहरुमा सेवा विस्तारका लागि ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको स्रोतको परिचालन गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,” उनले भने ।
त्यसैगरी इन्टनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्रतिस्पर्धाले गर्दा इन्टरनेट धेरै सस्तो भइसकेको र अब अधिक प्रतिस्पर्धा, कर, कम आय जस्ता कारणले गर्दा कम्पनीहरुले नाफा कमाउन नसके विस्तारै कम्पनीहरु डुब्ने बताए । उनका अनुसार देशको ४४ प्रतिशत घरधुरीमा फिक्स्ट इन्टरनेट सेवा पुगेको छ जुन छिमेही मुलुकहरु जस्तै भारत, बंगलादेश जस्ता बजारको तुलनामा अत्यधिक बढि हो ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राथिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भन्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई दिगो बनाउनका लागि प्राधिकरणले आवश्यक अध्ययन र पहल गर्ने बताए । “अध्याधिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा आम्दानी घटेको छ ।सरकारले ४८ प्रतिशत देखि ५३ प्रतिशतसम्म कर तथा शुल्कहरु संकलन गर्दै आएको र अब थप स्थानिय तहबाट पनि कर लगाईयो भने यो क्षेत्र कोलाप्स हुन्छ,” उनले भने । उनले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको स्रोत परिचालनबाट जिल्ला सदरमुकामहरु जोड्ने कामको भौतिक प्रगति राम्रो भएको र यसले डिजिटल डिभाइड कम गर्न योगदान गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उपभोक्ता शिक्षामा जोड दिन पर्ने, धेरै पुरानो भइसकेको दूरसञ्चार कानुनलाई समय सापेक्ष रुपमा संसोधन गर्नपर्ने, राजमार्गहरुमा निर्वाध रुपमा गुणस्तरिय सेवा संचालन हुनपर्ने, फोरजी घरघरमा पुग्न
