प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य केशवशरण लामिछानेले मिडियामा आदिवासी जनजातिको समावेशिता आवश्यकता अपरिहार्य रहेको बताए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ ९फोनिज० को २६ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको फोनिज संवादमा उनले मिडियामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
फोनिज गण्डकीको आयोजना र फोनिज कास्कीको सह–आयोजनामा भएको ‘मिडियामा आदिवासी जनजाति समावेशिताको सवाल’ कार्यक्रममा उनले सञ्चार क्षेत्रमा सम्पूर्ण समुदायको सहभागिता र समावेशिता आजको आवश्यकता बताए । आदिवासी जनजातिलाई पत्रकारिताको क्षेत्रमा कसरी टिकाउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ । साथै, समग्र पत्रकारिता क्षेत्र नै जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको सम्पूर्ण पत्रकारहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रम भइरहनुपर्नेको उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेलले नेपालमा भएको जातीय सद्भावलाई नियालेर सबै नागरिकले गौरव गर्नुपर्ने बताए । कुनै पनि समुदायका नागरिकलाई राज्यले विभेद गरेको जस्तो अनुभव नभएको उनको भनाई छ ।
‘राज्यले आदिवासी जनजाति लगायतकालाई विभेद गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘पिछडिएको र आफूलाई विभेद भएको जस्तो लाग्छ भने सम्बन्धित स्थानमा आवाज उठाउनुपर्छ ।’ आदिवासी जनजाति समुदायलाई मिडिया क्षेत्रमा क्रियाशील बनाउने विषयमा बहस गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
फोनिज गण्डकी÷कास्कीका सल्लाहकार हुमबहादुृर गुरुङले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राज्यलाई पूर्ण समावेशी नीति निर्माण गर्न र कार्यान्वयनका लागि दवाव सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मिडियामा समावेशिता नीतिगत रुपमा सकारात्मक तर्फ अग्रसर भएपनि आदिवासी जनजातिले चाहे अनुसार पूर्ण रुपमा समावेशीताको नीतिको भने अभाव रहेको उनको गुनासो छ ।
‘नेपालमा व्यवस्था परिर्वतन भयो, आदिवासी जनजातिको विषय उठान हुँदै आयो, तर सोचमा परिर्वतन हुन सकेन,’ सल्लाहकार गुरुङले भने, ‘सञ्चारमाध्यमले मौलिकताको प्रचार गर्दै विभेदको अन्त्य र समानतामूलक समाज निर्माणका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका महासचिव जमुना वर्षा शर्माले आदिवासी जनजाति भन्नासाथ उनीहरुको पोशाक, खानपान र गरिबीलाई मात्र अहिलेसम्म बाहिर ल्याउने कार्य भइरहेको बताइन् ।
उनीहरुको समुदायमा भएका रहनसहन र सकारात्मक विषयलाई मिडियाले उठान गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ । यसका साथै महासचिव शर्माले कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका रुपमा मगर र गुरुङ भाषालाई प्रमाणीकरण गरिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनका लागि फोनिजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताइन् ।
‘अहिलेको संविधानले हरेक समुदायको हक अधिकारलाई समावेश गरेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्ने मात्रै हो ।’ संविधानले दिएको हक अधिकारले गर्दा नेपालमा लोकतन्त्र सफल भएको मान्न सकिने महाासचिव शर्माको भनाई छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खीमा गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधव बराल, फोनिज गण्डकीका सल्लाहकार मनोज घर्ती मगर लगायतले आदिवासी समुदायका पत्रकारहरुको संरक्षणसँगै क्षमता विकासका लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
