भिरिरहेको झोला जहाँ कागजपत्रबाहेक केही थिएन  पोखरा महानगरपालिका गेट नजिकै उभिइरहेका पोखरा १३ का गोविन्द विक । उनी यसरी महानगरपालिका धाउन लागेको २ दशक पुगिसकेछ ।

प्रत्येक वर्ष यसरी नै नगरपालिका धाउने गरेको उनले सुनाए । त्यसको कारण के हो त रु विकले गुत्थी खोले । नेपाल हुँदा उनी ठेकेदार थिए । उनको नाममा सञ्चालित कमल पोखरी निर्माण सेवा प्रालिले तत्कालिन पोखरा उपमहानगरपालिकासँग समन्वयमा काम गरेको थियो । त्यसबेला उपमहानगरपालिकाको वातावरण्ीय सुधार आयोजनाले उनको कम्पनीलाई फेवाताल संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

विक र उपमहानगरपालिकाबीच १४ मार्च २००१ मा सम्झौता भएको थियो । विकको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०५९र६० को असार मसान्तमै काम सकेको थियो । ‘फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न ठाउँमा चेकड्याम बनाउने, ग्याबिन वाल लगाउने काम गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘अन्तिममा २३ लाख ३८ हजारको भेरिएसन एप्रुभ भयो । असार मसान्तभित्र भुक्तानी हुन्छ भन्थे, तर अहिलेसम्म भएको छैन ।’

२०६७ सम्म उनले लगातार महानगरपालिकामा ताकेता गरे । तर उनलाई पैसा दिन्छौं भन्दै झुलाइयो । पछि आफूहरुसँग पैसाँ नभएको र मन्त्रालयले पैसा हालिदिए मात्र पाउने उत्तर उनलाई दिइयो । कामका लागि उनले गरेको लगानी पनि उठेन । बाध्यताले उनी विदेश हानिए । ‘भुक्तानी नपाएपछि मैले लगानी गरेको पैसा, ब्याज तिर्न म हङकङ गएँ । अरुको पैसा त फिर्ता गरिदिनुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन् ।

उनले ठेक्का सम्झौता गर्दा पोखरा उपमहानगरपालिकाका मेयर अहिलेका गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापा थिए । अहिले महानगरका प्रमुख फेरिइसकेका छन्, बीचमा कार्यकारी अधिकृतहरुको पनि फेरबदल भइ नै रह्यो । तर विकले पाउनुपर्ने भुक्तानी अझै पाउन सकेका छैनन् । ‘धेरै ताकेता गरें, धेरै मेयर आए, कार्यकारी आए । अझै दिने छाँट छैन,’ उनले भने ।

उनी हरेक वर्ष नेपाल आउँछन् । काम बन्ने आशामा दिनदिनै महानगरपालिका धाउँछन् । तर उनको काम बन्दैन, अनि विदेश नै फर्कनुपर्छ । महानगरले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम दिन आनाकानी गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए ।

महानगरले केन्द्रका मन्त्रालयले पैसा नपठाउँदा विकलाई दिन नसकेको भनेपछि विकले अर्थ मन्त्रालय, संघीय मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए । रिटमा सर्वोच्चले पोखरा महानरपालिकालाई के कसो भएको हो भनेर सोध्दा महानगरले मौनता साँधेको थियो ।

अदालतले अरु विपक्षीका नाममा आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै खारेज गरिदियो । पछि अदालतले विकको पक्षमा फैसला गर्‍योे । सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले २०७४ पुस १७ गते रकम भुक्तानी गर्न महानगरका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो ।

महानगरले भने परमादेश लत्याउँदै अहिलेसम्म पनि भुक्तानी गरेको छैन । महानगरले परमादेश पनि नमानेपछि विकले २०७६ माघ १६ गते अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिए । पोखरा महानगर, मेयर मानबहादुर जिसी र लेखा शाखा प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर उनले मुद्दा हालेका थिए । अहिले यो मुद्दा विचाराधीन छ ।

महानगरपालिकाका पदाधिकारीले अहिले उनलाई मानहानिको मुद्दा फिर्ता लिए रकम भुक्तानी गरिदिने वाचा गरेको उनको दाबी छ । ‘मुद्दा फिर्ता लिए भुक्तानी दिन्छु भनेका छन्, तर लिखत दिन मान्दैनन्, मैले आर्थिक प्रशासन नियम अनुसार जरिवानासहित पैसा पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी भने उक्त रकम केन्द्रले नै व्यहोर्नुपर्ने बताउँछन् । विकले काम गरेको आयोजनामा पालिकाले केबल समन्वय गरेको र आयोजना मन्त्रालयकै भएकाले आफूहरुले दिनु नपर्ने जिसीले बताए ।

‘त्यो काममा उपमहानगरले समन्वयमात्र गरेको हो, योजना मन्त्रालयकै थियो, मन्त्रालयले व्यहोर्नुपर्ने रकम हो त्यो,’ जिसीले भने, ‘हामीले महानगरपालिकामा पनि धेरै छलफल गरेको विषय हो, मुद्दा, मामिलामा नजानुस्, दिन सक्ने दिउँला भनेका हौं ।’