काठमाडौँ – साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ०७८र७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै साउन १ गतेदेखि उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आउने बताए।
उनका अनुसार उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आएपछि अवैध रुपमा भित्रिएका ९बिना दर्ता० मोबाइल फोन नियन्त्रणमा आउनेछ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन भन्दै २०७३ सालदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी ९आइएमइआई० नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली ९एमडीएमएस० जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट ०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनीले ६ महिनाभित्र उक्त सिस्टम जडान गर्नुपर्ने थियो।
ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो। उक्त कम्पनीलाई एमडीएमएस जडान गर्न ८० करोड बराबरको ठेक्का दिइएको थियो ।
सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात् गत वर्षको पुस महिनामा एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नपर्ने हो तर गत वर्ष कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हाल लागू गरिएको निषेधाज्ञालाई देखाउनै जडानको काम रोकिएको छ।
०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर ९आईएमइआई० नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको छ।
पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० जडान गर्ने जनाएको थियो।
