नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता छिट्टै अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी मुख्यालयले बताएको छ । बुधबार बसेको एमसीसीको बोर्ड बैठकले नेपालले एमसीसी सम्झौता छिट्टै अनुमोदन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बोर्ड बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसी र नेपालबीच भएको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सम्बन्धमा नेपालमा भएको प्रगति बारे बोर्डमा छलफल भएको छ । निकट भविष्यमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता बारे बोर्डले जानकारी प्राप्त गरेको छ ।’

प्रतिनिधिसभाबाट सो सम्झौता अनुमोदन गर्ने चर्चा भइरहेका बेला एमसीसीको बोर्ड बैठकले एमसीसीमा भएको प्रगति बारे छलफल गरेको हो ।

हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई एमसीसी संसदमा लैजाने तयारी गर्न निर्देशन दिएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

नेपालले एमसीसीको पाँच वर्षे अनुदान कार्यक्रम स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकाले एमसीसीले अब नेपाललाई सहायता दिने निर्णय रद्द गर्ने अनुमान थियो । तर निर्णय नगरेकाले नेपाल सरकारले अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेमा एमसीसी बोर्ड आशावादी भएको देखिन्छ ।

एमसीसी बोर्ड बैठकले बेलिज र जाम्बियालाई पाँच वर्षे अनुदान सहयोग कार्यक्रमका लागि छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ । एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले भनेका छन्, ‘म बेलिज र जाम्बियालाई सहयोगकोे घोषणा गर्न पाउँदा उत्साहित छु । हामी गरिबी घटाउने तथा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सफल बनाउने कार्यक्रमहरु सँगसँगै गर्न तत्पर छौं ।’

एमसीसीले इन्डोनेसिया, लिसोथो, मलावी, मोजाम्बिक, सियरालिओन, टिमोर लगायत देशलाई विकास कार्यक्रमका लागि पुनः चयन गरेको छ ।

यसैबीच, एमाले नेता भीम रावलले एमसीसीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता पास गर्नका लागि एमालेले सो अवरोध गरिरहेको त हैन भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन । रावलले आफ्नो ट्वीटमा अगाडी , ‘सरकारका कामकारबाही गर्न दिएर संसद्का बैठकहरू अवरूद्ध गर्ने कुराको औचित्य के हो रु यो कतै कसैलाई बोल्ने मौका नै नदिएर होहल्लाको बीचमा एमसीसीसाग गरेको सम्झौता अनुमोदन गर्ने खेल त होइन रु’ भनेर प्रश्न गरेका छन्। एमाले नेतृत्व त्यस्तो खेलमा सहभागी भएमा राम्रो नहुने रावलको चेतावनी छ ।