सार्वजनिक यातायात व्यवासायी र संघीय सरकार बीच सात बुँदे सहमति भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राति सवा ११ बजेसम्म बसेको बैठकले ७ बुँदे सहमति गरेको हो । सहमति अनुसार संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई राइड सेयरिङ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको नियमावली स्थगन गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वको वार्ता समितिले स्थगनको सिफारिस पठाउने भएको हो । समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाउनेछ ।
संघीय सरकारको अनुरोधमा गण्डकी प्रदेशले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्रै यातायात व्यवसायीको आन्दोलन टुंगिने भएको छ । समिति संयोजक कृष्णराज पन्तले कार्यदलमा सहमति भएको बताए । कार्यदलमा भएको सहमतिलाई नेपाल सरकारले प्रदेशलाई अनुरोध गरेसँगै आन्दोलन फिर्ता हुने उनले जानकारी दिए ।
यातायात व्यवसायीले समितिमा सहमति भए पनि प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन नगरेसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने अडान जारी राखेका छन् । ‘सरकारले बनाएको वार्ता समितिसँग ७ बुँदे सहमति भएको छ’, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, ‘राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेशले तत्कालका लागि स्थगन गरेसँगै आन्दोलन फिर्ता हुन्छ ।’
सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावली फिर्ता नगर्दासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। उनले नियमावली स्थगनको पत्र आएसँगै व्यवसायीले सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बताए ।
