कर्णाली प्रदेश सरकारसंग सम्झौता गरेका वादी समुदायका महिलाहरु गाडीभाडा नपाएपछि पाँच दिनदेखि सुर्खेतमै अलपत्र परेका छन्। उनीहरू आन्दोलन स्थगित गर्ने सम्झौतापछि पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि पाल हालेर धर्ना बसेका छन् ।
खेती गर्न स्थायी लालपूर्जासहितको जमीन, बस्नका लागि घर र रोजगारीको माग गर्दै उनीहरु फागुन १० देखि वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुला चौरमा धर्ना बसेका थिए ।
धर्ना बसेका वादी समुदाय र प्रदेश सरकारबीच फागुन २६ गते वादी समुदायका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग गरिदिने, १० लाखसम्मको निर्व्याजी ऋणको व्यवस्था गर्ने, वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्ने, प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नेलगायतका पाँच बुदे सहमति भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार सोही दिन नै घर फर्किने सहमति भए पनि आर्थिक अभावले जान नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ । घर नजिक भएका झण्डै एकसय ५० जना व्यक्तिहरु आफ्नै खर्चमा घर फर्किए पनि अझै तीनसय जना खुला चौरमा रहेका छन् । व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र कालीकोटका चारसय ५० बढी वादी समुदायका व्यक्तिहरू सुर्खेत आएका थिए ।
