संविधानको धारा १२ मा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ निवासी यवेश अधिकारीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका छैनन् ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आज जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने यवेश एक्ला भने छैनन् । सर्लाहीकी अञ्जली साहलाई ६ महिना नपुग्दै बाबुले छाडेकाले अहिले आमाको नामबाट नागरिकता लिन पटकपटक प्रयास गर्दा पनि असफल हुँदै आएको उनले बताए ।
नागरिकता नभएकै कारण साहले विदेश गएर पढ्ने अवसरसमेत गुमाए । नागरिकताकै कारण रुचि नभएको विषय पढ्नु परेको र काम गर्नसमेत नपाएको उनको गुनासो थियो । आमाको वंशजको नागरिकता भए पनि बागलुङ निवासी अञ्जलीलाई भने नागरिकताकै लागि भौँतारिरहनुपरेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–१ निवासी विकास नेपालीले पनि आमाका नामबाट नागरिकता लिन सकेनन् । अहिले आमा बितेपछि दलालले आमाको नामको जग्गासमेत हडपेका छन् । “विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा प्रथम भएको थिएँ, दोस्रो हुने साथीले बैंकमा प्रबन्धकको जागीर खाएका छन्, म नागरिकता नभएकैले अलपत्र छु, आमाले जोडेको सम्पतिमा समेत अरुले अधिकार जमाउन खोजेका छन्”–उनले भने ।

काठमाडौँ महानगरपालिका निवासी सरिता ९नाम परिवर्तन० आमाको दोस्रो विवाह भएपछि नागरिकताका कारण आपूmले पहिचानसमेत गुमाउनुपरेको गुनासो गरिन् । विद्यालयमा बुबाको नाम भनी काकाको नाम लेखिएको थियो । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा काकाको नाम नै बाबुको महलमा लेखिएको छ । पहिचान नै सङ्कटमा परेकाले उनको उच्च शिक्षासमेत पूरा हुनसकेको छैन ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधानसभाबाट पारित संविधान कार्यान्वयनमा आएपनि नागरिकताको विषय भने अपूरो भएको बताए । संविधानको धारा १२ र ३८ मा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था बमोजिम नागरिकता ऐनमा संशोधन नभएकाले यो विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको उनको भनाइ थियोे ।

धनुषास्थित गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३ का इन्द्रजीत साफीले साहुसँग रु पाँच लाख ऋण लिएर इञ्जिनियरिङ विषय अध्ययन गरे । अध्ययन पूरा गरेपछि निजीस्तरबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न शुरु गरेको केही दिनमै उनको नागरिकताका प्रतिलिपि मागियो ।

प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नसकेपछि आफूले रोजगारीबाट हात धुनुपर्यो । अध्ययन गर्न लिएको ऋणको ब्याज बढ्दै गएकाले अहिले आफू र आफ्नो परिवार नै चिन्तामा डुबेको छ । “साहुको ऋण बढेर रु १५ लाख भएको छ, रातदिन पैसा माग्न आउँछन्, नागरिकता नभएकै कारण मैले पाएको निजीस्तरको जागीरसमेत गुमाउनुपर्यो, अब मैले कसरी ऋण तिर्ने रु साहूको सधैको किचकिचले आत्महत्या गरौँ कि जस्तो लाग्न थालेको छ” उनले भने ।

आफ्ना चार भाइले १२ कक्षासम्मको अध्ययन गरेका छन् भने बहिनीले पनि स्नातक अध्ययन गरेकी छिन् तर नागरिकता नभएकैले कसैले पनि सामान्य रोजगारीसमेत पाउन नसकेका कारण मानसिक तनावमा रहेको साफीको भनाइ थियो ।

धनुषाकै चन्दन मुखर्जीले पनि नागरिकता नभएकै कारण यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ भने महोत्तरीका अर्जुन साहले पनि नागरिकता नभएकैले पढ्न पनि छोडेको गुनासो गरे । नागरिकतामा पटकपटक राजनीति हुँदै आएकोले पीडित झन झन दुःखी छन् । वि।सं २०७४ जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिलाउन आदेश जारी गरेपछि योगेश अधिकारीले आमाको नाममा नागरिकता लिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तर यो आदेश अन्यका हकमा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले नागरिकता पीडित चालू अधिवेशनमै नागरिकता विधेयक पारित गराउनका लागि दबाब दिन लागिपरेका छन् । साउनको तेस्रो साता संसद भवन अगाडि धर्ना दिने तयारी भएको पीडित साफीले बताए । विधेयक पारित नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने नागरिकता पीडितहरूको तयारी छ ।

पचासभन्दा बढी नागरिक संस्थाका तर्फबाट नागरिकतासम्बन्धी समस्या छिटो समाधान गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । मञ्चमा ५०० भन्दा बढी नागरिकताविहीनको अभिलेख छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक यसपटक पारित गराएर मात्र घर फर्कने भन्दै एक हजार नागरिकता पीडित राजधानीमा जम्मा हुने तयारीमा छन् ।