मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पुगेर दाहालले निवेदन दिएका हुन्। निवेदनमा उनले पुनरावलोकनका लागि चार वटा आधार पेश गरेका छन्।
अध्यक्ष दाहालले यो संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। उनले निवेदनमा भनेका छन्, “यस सम्मानित अदालतको विवादित अन्तिम आदेशमा निर्वाचन अयोगको मिति २०७५र०२र२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको मिति २०७५र०७र०९ को फैसला संवैधानिक तथा कानूनी आधार विना नै बदर गरिएको छ।”
दाहालले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन
